श्रावण २५, २०७४- मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा ५ वर्ष भित्र सरकारले कम्तिमा एउटा चिकित्सा शिक्षा क्याम्पस खोल्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था हुने भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि छलफल गरिरहेको संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा संसदीय समिति अन्तर्गतको कार्यदलले चिकित्सा शिक्षलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन यस्तो व्यवस्थामा सहमति जुटाएको हो । कार्यदलको सहमतिअनुसार पूर्ण समितिको बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा विधेयक पारित गरेमा हालसम्म मेडिकल कलेज नभएका प्रदेशमा सरकारले आफ्नै लागानीमा मेडिकल कलेज खोल्नु पर्नेछ । चिकित्सा शिक्षा सुधारको मागमा अनसन बसिरहेका त्रिवी शिक्षण अस्पतालका डा गोविन्द केसीका मुख्य मागमध्ये सातै प्रदेशमा सरकारी लगानीमा मेडिकल कलेज खोलिनु पर्ने पनि एक हो ।
कार्यदलले आगामी ५ वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कजेललाई समबन्धन नदिनेगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक अघि बढाउने तयारी गरेको छ । ‘विधेयक पारित भएपछि ५ वर्ष सम्म नयाँ निजी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन पाउने छैनन्,’ कार्यदल स्रोतले भन्यो– ‘तर यस्तो व्यवस्थाले पहिले नै आसयपत्र लिएर सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार गरी अस्पताल सञ्चालन गरेको र सम्बन्धीत विश्वविद्यालयले अनुगमन गरी योग्य ठहर्याइसकेका मेडिकल कजेलजाई सम्बन्धन दिन भने बाधा पार्ने छैन ।’ डाक्टर केसीले भने दश वर्षसम्म राजधानीमा थप कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने माग गरिरहेका छन् । आफूसँग सरकारले यसअघि गरेको सम्झौतामा चलखेल गरी सम्बन्धन दिन लागिएको भन्दै केसी अहिले अनसन बसिरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र आफूले दिएका सुझावका बुँदा समावेश हुनुपर्ने पनि उनको माग छ ।
कार्यदलले भविश्यमा निजी मेडिकल केलजलाई सम्बन्धन दिने मापदण्डमा पनि जिल्लाको जनसंख्यालाई आधार बनाउनुपर्ने निस्कर्ष निकालेको छ । ‘जिल्लामा यतिवटासम्मलाई सम्बन्धन दिने भन्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुँदैन,’ छलफलको निस्कर्ष उद्धृतगर्दै कार्यदल स्रोतले भन्यो– ‘जिल्लामा रहेका जनसंख्याको चाप, जनघनत्व, विकास पूर्वाधार र सम्भावना समेतलाई हेरिनु पर्छ ।’ कार्यदलले राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगको क्षेत्राधिकार कस्तो हुने भन्नेमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । ‘मेडिकल कलेजका लागि आसयपत्र दिने, सम्बन्धन दिने र गुणस्तर दिने एकै निकाय (प्रस्तावित आयोग)हुन सक्दैन भन्ने कोणबाट छलफल भइरहेको छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने– ‘जसरी कानुन बनाउने, कार्यन्यन गर्ने र न्यायीक निरुपण गर्ने निकाय एकै हुन सक्दैन, त्यसैगरी मेडिकल कलेजको आसयपत्र, सम्बन्धन दिने निकाय पनि एकै हुन सक्दैन ।’
विधेयकमाथि दफवार छलफल गरी संसोधनहरुमाथि सहमतिको प्रयास जारी राखेको कार्यदलले बुधबार समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने गृहकार्य गरेको हो । समिति सभापति रंजु झाको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलमा कांग्रेसका जीवन परियार र दिपशिखा ढकाल, एमालेका रामहरी सुवेदी र श्रीमाया थकाली, माओवादीका धनीराम पौडेल र राप्रपाकी आनन्दीदेवी पन्त सदस्य छन् ।
कार्यदलले पेस गर्ने प्रतिवदेनलाई समितिको पूर्ण बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गर्न वा परिमार्जन गर्न सक्छ । ‘लगभग सबै विषयमा सहमति जुटेको छ, जसमा माथेमा (त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा) कार्यदलका ८० प्रतिशत सुझाव समेटिएका छन्,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने, ‘सकेसम्म बुधबार पूर्ण समितिमै पेस हुने गरी प्रतिवेदन तयारीको काम गरिहेका छौं ।’ संसदमा जस्तै संसदीय समितिमा पनि सत्तापक्षको सहज बहुमत भएका कारण सरकारले चाहँदा कार्यदलले सहमति जुटाएका वा नजुटाएका विषयलाई समितिले पारित गर्न सक्छ । समितिको सुझाव सहितको प्रतिवेदनमाथि सदनमा हुने संक्षिप्त छलफलपछि संसदको बहुमतले विधेयक पारित गर्ने संसदीय अभ्यास छ ।